काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त शिक्षक संस्थाहरूको नियमनमा कडाइ गरेको छ । विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएर नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कलेज तथा शिक्षण संस्थाहरूको नियमनमा कडाइ गर्न थालेको हो । लामो समयदेखि नियमनको अभाव रहेका त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थित गर्न पछिल्लो समय दुई कार्यदल गठन भएका छन् । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले एक कार्यदल गठन गरेकी थिइन् । त्यसपछि वर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई समेत अर्को कार्यदल गठन गरेर सुझाव माग गरेकी हुन् । दुवै कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले नियमनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । शिक्षामन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा बिनिल अर्याल संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेकी थिइन् । उक्त कार्यदलले डेढ महिना लामो अध्ययनपछि आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।
उक्त कार्यदलले विश्व वरियता (वर्ल्ड र्याङककिङ) मा एक हजार भित्र रहेका र गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन (क्यूएए) प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकामा भने क्यूएए वा एक हजार र्याङकिङमा हुनुपर्ने प्रावधान छ । कार्यदलले नियमावलीमा भएको उक्त प्रावधान सच्याएर क्यूएए र एक हजार र्याङककिङ अनिवार्य हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो । यसअघि पूर्व शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गठन गरेको पूर्वसचिव शंकर कोइराला संयोजक रहेको कार्यदलले समेत यही सुझाव दिएको थियो । कोइरालाको कार्यदलले विश्वविद्यालयको कार्यक्रम चार वटाभन्दा बढी दिन नहुने सुझाव दिएको थियो ।
पूर्वाधार भएका कलेजलाई स्वघोषणा गर्न लगाएर कोटा निर्धारण गर्न कार्यदलको सुझाव थियो । मन्त्री भट्टराईले पनि ‘वर्ल्ड र्याङक’ भित्र रहेका र क्यूएए प्राप्त गरेका विश्वविद्यालयको कार्यक्रमलाई मात्रै दिने निर्णय गरेकी छन् । कार्यदलले कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध, विदेशी विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो संस्थागत र शैक्षिक कार्यक्रम दुवैको क्यूएउ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, विद्यार्थी भर्नाको अभिलेख तयार गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो । ती सुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विस्तृत कार्ययोजना बनाएको जनाएको छ । विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज सञ्चालकहरुले भने मन्त्रीको निर्णयको विरोध गर्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । मन्त्रीले निर्देशिका विपरीत निर्णय गरेको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् । नेपालमा हाल ३७ विदेशी विश्वविद्यालयका ५९ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् ।
