काठमाडौँ : गाजामा इजरायली आक्रमणबाट जारी नरसंहारमा नेपाल सरकारले कुनै ठोस र स्पष्ट धारणा नदिएको भन्दै विभिन्न ९ जना अधिकारवादीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाएका छन्। गाजा क्षेत्रमा इजरायली सरकारद्वारा गरिएको कथित जातीय सफाया र सामूहिक हत्याप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारको मौनता नैतिक र कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा चित्रित गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै नौ जना हस्ताक्षरकर्ताले लेखेका छन्, ‘इतिहासदेखि स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा रहेको नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको संस्थापक सदस्य हो। त्यसैले मानवता, शान्ति र न्यायका पक्षमा बोल्न सरकारले हिम्मत देखाउनुपर्छ।’
पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार इजरायली सैन्य कारबाहीबाट अहिलेसम्म ६० हजारभन्दा बढी गाजाबासी मारिएका छन्, जसमध्ये २० हजार बालबालिका छन्। अस्पताल, विद्यालय, धार्मिक स्थलमा आक्रमण, भोकमरी, औषधि र खाद्य अभावजस्ता परिस्थिति उत्पन्न गराउनु इजरायलको रणनीति भएको दाबी गरिएको छ। पत्रमा नेपाल सरकारले आफ्नो नैतिक, ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार मानव अधिकार र युद्धविरुद्धको आवाज उठाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालका नागरिक समाजले बोलेको होस् वा नबोलेको, सरकारले भने मौन रहन मिल्दैन।’ साथै, सन् १९६० मा इजरायललाई कूटनीतिक मान्यता दिने प्रारम्भिक राष्ट्रमध्ये नेपालसमेत रहेको उल्लेख गर्दै “प्यालेस्टाइनीको सामूहिक हत्या विरुद्ध बोल्न नेपालको नैतिक जिम्मेवारी” भएको पनि औँल्याइएको छ।
साथै, अपहरणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि समेत हमासलाई कूटनीतिक दबाब दिनुपर्ने सुझाव पनि पत्रमा दिइएको छ। पत्रमा सही गर्नेहरूमा डा. रेणु अधिकारी, मोहना अन्सारी, कनकमणि दीक्षित, कुलचन्द्र गौतम, चैतन्य मिश्र, विमला राई पौड्याल, विश्व पराजुली, सुशील प्याकुरेल र सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्।
