काठमाडौँ, १२ साउन । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले विधि निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सांसदहरूको भूमिका अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । आज यहाँ आयोजित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार र सांसदहरूको भूमिका विषयक एकदिने राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा उहाँले सामाजिक समानता र लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्न संसद्लाई थप सक्रिय बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहुँच अझै सन्तोषजनक नहुनु दुःखद् रहेको उल्लेख गर्दै, आगामी दिनमा समावेशी नीति निर्माणमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
इन्क्लुसिभ फोरम नेपाल, मायाको पहिचान नेपाल र लिड नेपालको संयुक्त आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्अन्तर्गत विभिन्न समिति सभापति तथा सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो । त्यस अवसरमा राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, मानवअधिकारकर्मीहरू तथा सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता थियो । सहभागीहरूले समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनी सुधार, बजेट विनियोजन, शिक्षामा समावेशीकरण र सामाजिक चेतनामूलक अभियानको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
