काठमाडौँ, १३ साउन । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले चालु आर्थिक वर्षमा १२१ वटा नयाँ कानुन बनाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आजको बैठकमा उहाँले आवश्यक विधेयक पहिचान गरी आफ्नो मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा विधेयकको सूची पेस गरेको जानकारी दिनुभयो ।
“सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्वका आधारमा नयाँ कानुन बनाउने प्रयत्न भएको हो”, मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “न्यायपालिकालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई अदालतको कार्यबोझ घटाउने प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार लागेको छ ।” कानुन मन्त्रालयले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा आएको, हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट ६ वटा नियमावली, पाँचवटा विनियमावली, तीनवटा निर्देशिका र सातवटा कार्यविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएका जनाएको छ ।
मन्त्रालयले ७४ वटा जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारीको नियुक्ति गरी निःशुल्क कानुनी सहायता सुविधा पु¥याइएको जनाएको छ । निःशुल्क कानुनी सहायता परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म एक हजार १७९ कानुनी परामर्श र ७९९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको र त्यसलाई चालु आवभित्रै पेस गरिने उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।
