हेटौंडा, ९ असोज । अन्तरिम सरकारले ल्याएको खर्च कटौतीको १२ बुँदे योजनामाथि बागमती प्रदेश सरकारले प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजमा बसेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बिन्धत अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा गरेका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै बागमती सरकारले संघीयतामाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ ।
संविधानको व्यवस्थाविपरीत अन्तरिम सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको निर्देशन हस्तक्षेपपूर्ण भएको बागमती सरकारको निष्कर्ष छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले मन्त्रालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अन्तरिम सरकारको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको बताए ।
‘प्रदेशको आर्थिक कार्यप्रणाली आफ्नो किसिमको छ, त्यो स्वायत्त हुन्छ । प्रदेशले आफ्नो सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित रहन्छ । त्यसलाई संघले निर्देशन गर्न सक्दैन,’ मन्त्री तामाङले भने ।
‘प्रदेशको आर्थिक कार्य प्रणालीले प्रदेश सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने कुनै पनि शीर्षकमा खर्च गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित हुन्छ र प्रदेशको ऐन, कानुन र कार्यविधिसँग सम्बन्धित रहन्छ । यसलाई संविधानले देशको मूल कानुन भनेको छ । संविधानले भनेको कुरालाई संविधान संशोधन नभई संघ सरकारले निर्देशन गर्न सक्दैन, ’ मन्त्री तामाङले भने ।
संघ सरकारको निर्णय र अर्थ मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका दुई–चार वटा बुँदा त्रुटिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण होइन भने यो संघीयतामाथि हस्तक्षेप भएको विषय उनले दोहोयाए ।
