अमेरिका : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको गाजा शान्ति योजनालाई समर्थन गर्ने प्रस्तावमा मतदान गर्ने घोषणा गरेको छ । गत हप्ता, अमेरिकाले सुरक्षा परिषदका १५ सदस्य राष्ट्रसँग गाजा युद्धविरामलाई अघि बढाउने र ट्रम्पको शान्ति योजनाको समर्थन गर्ने उद्देश्यले वार्ता सुरु गरेको थियो । प्रस्तावको प्रारूपमा गाजा क्षेत्रका लागि ‘शान्ति बोर्ड’ स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, जुन ट्रम्पको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने सम्भावना छ, र यसको कार्यकाल सन् २०२७ सम्म रहनेछ ।
यस प्रस्तावले सदस्य राष्ट्रहरूलाई ‘अस्थायी अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण फोर्स’ (आईएसएफ) गठन गर्ने अनुमति दिन्छ, जसले इजरायल, इजिप्ट र नयाँ तालिम प्राप्त प्यालेस्टिनी प्रहरीसँग मिलेर गाजा क्षेत्रको सीमा सुरक्षा र निशस्त्रीकरणमा सहयोग गर्नेछ ।
नयाँ प्रस्तावमा, गाजा क्षेत्रको भविष्यमा एक प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावनालाई पनि विचार गरिएको छ, जुन अघिल्ला प्रस्तावहरूमा थिएन । संयुक्त राज्य अमेरिका र केही अरब राष्ट्रहरूले शुक्रवार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सुरक्षा परिषदलाई छिटो प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘संयुक्त राज्य अमेरिका, कतार, इजिप्ट, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, जोर्डन र टर्की सुरक्षा परिषदको प्रस्तावलाई शीघ्र पारित गर्न हाम्रो संयुक्त समर्थन व्यक्त गर्छौं,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
यसै बीच, रूसले सुरक्षा परिषदका सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ, जसमा शान्ति बोर्डको गठन र गाजा क्षेत्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोर्सको तुरुन्त परिचालनको अनुमतिको कुरा गरिएको छैन । रूसको प्रस्तावले केवल युद्धविरामको पहललाई स्वागत गरेको छ, तर ट्रम्पको नाम उल्लेख गरेको छैन ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले गाजा क्षेत्रको युद्धविरामलाई ‘संवेदनशील’ र ‘सङ्कटपूर्ण’ भन्दै, प्रस्ताव पारित नगरेमा क्षेत्र पुनः सङ्घर्षमा फस्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्जले लेखे ,’यस प्रस्तावको अस्वीकृति भनेको हमासको निरन्तर शासनको समर्थन गर्नु हो, जसले क्षेत्रलाई अनन्त सङ्घर्षमा धकेल्नेछ ।’
तर, कूटनीतिक स्रोतहरूले सुरक्षा परिषदका सदस्यहरूले अमेरिकी प्रस्तावका केहि बुँदामा प्रश्न उठाएका जनाएको छ । रूसी मिसनले यसको प्रस्तावले ‘इजरायल र प्यालेस्टिनी सुल्झाएको लागि दुई–राज्य समाधानको सिद्धान्त’ स्वीकार गरेको जनाएको छ, जुन अमेरिकी प्रस्तावमा समेटिएको थिएन ।
