रामेछाप । रामेछापको सुनापति गाउँपालिका–३ हिलेदेवीस्थित केउरेनी, साउने र च्यामदुङ क्षेत्रका पहिरोपीडित स्थानीय बासिन्दा सुरक्षित स्थानमा सारिने दिनको प्रतीक्षामा छन् । बस्तीभन्दा तलबाट बग्ने खानीखोलाबाट सुरु भएको पहिरो निरन्तर माथिल्लो भू–भागसम्म फैलिँदै जाँदा पूरै जमिन नै सर्न थालेको कारण ७७ भन्दा बढी घरपरिवार तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
साउने–केउरेनी क्षेत्रमा २०३५ सालमै ठुलो पहिरो गएपछि त्यतिबेला बस्ती सारिएको थियो । पहिरो रोकिएपछि स्थानीयहरू फेरि फर्किएर बसोबास थालेका थिए । तर २०८१ असोज दोस्रो सातादेखि जमिन फेरि सर्न थालेपछि निवासीहरू त्रासमा परेका थिए । त्यसपछि असोज १७, १८ र १९ गते परेको अविरल वर्षाले भू–भाग अझै कमजोर बनाइदिँदा जोखिम झनै बढेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
अहिले केउरेनी र साउने क्षेत्र सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेको जनाइएको छ । केही घर भत्किसकेका छन् भने धेरै घरहरू गम्भीर रूपमा चर्किएको र अब बस्नै नसकिने अवस्थाले स्थानीय असुरक्षित बनेका छन् । सुरक्षित विकल्प नहुँदा धेरै परिवारहरू अझै त्यही चर्किएका घरमै जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छन् ।
स्थानीयहरूका अनुसार राति सुत्दा ढुङ्गा र माटो खस्ने, घर वरिपरिका कान्ला भत्कने तथा घाँस काट्न जाँदा टेकेर हिँड्ने ठाउँ समेत नहुने अवस्था गाउँमा बनेको छ । ‘एक वर्षभन्दा बढी भयो–हामी जोखिममा छौँ भनेर गहारी रहेका छौँ, हेर्न त आउँछन्, तर काम भने केही भइरहेको छैन’, स्थानीयको गुनासो छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाको नेतृत्वमा जिल्ला स्तरीय टोलीले गाउँको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । प्रजिअ थापाका अनुसार केउरेनी, साउने लगायतका बस्तीहरू पूर्ण रूपमा असुरक्षित भइसकेका छन् र ती बस्तीका कुनै पनि घर अब बस्न मिल्ने अवस्थामा छैनन् । तल्लो क्षेत्रमा बग्ने खानीखोलाबाट सुरु भएको पहिरो क्रमशः माथिल्लो भू–भागसम्म फैलिँदै गएपछि समग्र जमिन नै सर्न थालेको र पूरै क्षेत्र उच्च जोखिममा परिरहेको उनको भनाइ छ ।
जोखिमग्रस्त ६५ घरपरिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइदिन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई औपचारिक अनुरोध गरिएको प्रजिअ थापाले बताए । उनका अनुसार ‘अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड–२०८१’ अनुसार लाभग्राही छनोट गरी तथ्याङ्क विपद् पोर्टलमा प्रविष्ट गरिएको छ ।
प्रभावितहरूलाई अनुदानको पहिलो किस्ता निकासाको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन माग गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूले मंसिर ६ गते स्थलगत निरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार तत्काल राहत स्वरूप ३५ थान टेन्ट र २० थान त्रिपाल उपलब्ध गराइनेछ ।
भौगर्भिक विज्ञ टोलीले गरेको अध्ययनले बस्ती तत्काल स्थानान्तरण नगरे गम्भीर जोखिम रहने निष्कर्ष निकालेपछि स्थानान्तरण प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अघि बढाइदिन राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई समेत ताकेता गरिएको प्रजिअ थापाले जानकारी दिए ।
