काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा.सुधा गौतमले सरकारले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ नीति बनाउने तयारी थालेको बताएकी छन् । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले बुधवार आयोजना गरेको ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला र कार्यान्वयनको सवाल” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति छिट्टै बनाउने बताएकी हुन् ।
उनले हालसम्म मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट्टै नीति नरहेको बताइन् । पुरानो स्वास्थ्य नीतिको संशोधन प्रक्रियाका कारण मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ नीति त्यसमा समावेश हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि मन्त्रालयले नयाँ नितिलाई नै प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । मानसिक स्वास्थ्यको छुट्टै नीति बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक तयारी थाल्ने पनि उनले जानकारी दिइन् ।
उनले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताइन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि महाशाखा गठन गर्ने विषयमा सरकारपछि नहट्ने उनको भनाइ छ । तर वर्तमान आर्थिक अवस्था र मानव संसाधनको सीमालाई ध्यानमा राख्दै समय निर्धारण गरेर अगाडी बढ्ने उनले जानकारी दिइन् ।
फैसला कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने प्रश्न नउठ्ने उनले बताइन् । उनले संरचनात्मक रूपमा मात्रै महाशाखा बनाएर त्यहाँ जनशक्ति राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएमा थप प्रतिउत्पादक हुने उल्लेख गरिन् । हाल मन्त्रालयले शाखा स्तरबाट मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री गौतमकाअनुसार सरकारको लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ । उनले महाशाखा बनाउनेतिर भन्दा काम चाँही प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने मन्त्रालयको प्राथमिकता भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अदालतको परमादेशलाई कार्यन्वयन नगर्ने भन्ने त सवाल नै हुँदैन । महाशाखा चाहिन्छ भन्ने कुरा छ ।
संरचनात्मक रुपमा महाशाखा नबनाउने भन्ने कुरा होइन, तर कति समयमा बनाउने भन्ने कुराचाहीँ हो । अहिलेकाे आर्थिक स्थिति र हाम्रो मानविय स्रोतको स्थिति हेर्दा महाशाखा भनेर त्यहाँ मान्छे राखिदिएर कार्यक्रम लान पाएन भने त फेरि त्यो त प्रत्युत्पादक भयो नि । हामीले खोजेको के हो भने कार्यक्रमहरु प्रभाकारी रुपमा जाउँ भनेर मन्त्रालयले पनि शाखाको रुपमा यसलाई काम अगाडी बढाइरहेको छ ।’
उनले थप भनिन्, ‘अदालतको महाशाखा बनाउनु भनेको छ भन्ने त मैले थाहा पाएकै हो । त्यो दिशातर्फ अगाडी बढ्नलाई त्यसको टाइमलाइन राखेर अगाडी बढौँ, काम चाहीँ प्रभावकारी रुपले अगाडी सारौँ भन्ने नै हाम्रो प्राथमिकता हो । जहाँसम्म मानसिक स्वास्थ्यको नीतिको कुरा छ, पुरानो नितिसित फेरि नयाँ लेख्नुपर्छ भन्नेछ, यसबीचमा पुरानो कार्यविधिमा स्वास्थ्यको नीति बनिरहेको भएर त्यसमा समावेश भइहाल्छ भनेर मानसिक स्वास्थ्यको नयाँ निति चाहीँ भइसकेको अवस्था रहेनछ ।
तर अहिले हामी मानसिक स्वास्थ्यको नीति चाहिन्छ, भनेर त्यसमा काम गर्ने भन्ने हाम्रो नीति छ । हामी त्यसमा अगाडी बढ्ने नै क्रममा रहेका छौँ ।’ कार्यक्रममा सहभागीहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवाको संस्थागत विकासमा ढिलाइ हुन नहुनेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले स्पष्ट कार्ययोजना र बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
