वासिङ्टन । अमेरिकी संघीय अदालतले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाका हजारौँ आप्रवासीको देश निकाला सुरक्षा (टीपीएस) अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई बुधबार रोक लगाइदिएको छ। सान फ्रान्सिस्कोस्थित जिल्ला न्यायाधीश ट्रिना थम्पसनले प्रशासनको उक्त निर्णयमा जातीय विद्वेष र पूर्वाग्रह देखिएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकी हुन्।
प्रशासनले यी तीन देशका करिब ८९ हजार आप्रवासीलाई प्रदान गरिएको अस्थायी संरक्षित दर्जा (टीपीएस) हटाउन खोजेको थियो, जसमा १३ हजारभन्दा बढी नेपाली छन्। न्यायाधीश थम्पसनले आफ्नो फैसलामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र गृह सुरक्षा मन्त्री क्रिस्टी नोमले आप्रवासीहरूलाई ‘अपराधी’ र अमेरिकी समाजका लागि ‘भार’ का रूपमा चित्रण गरेका अभिव्यक्तिहरूलाई प्रमाणका रूपमा उद्धृत गरेकी छन्।
उनले ती बयानहरूले आप्रवासीहरूलाई ‘अपराधी आक्रमणकारी’ का रूपमा स्टेरियोटाइपिङ गरेको र गोरा जातिको जनसंख्या विस्थापित हुने भन्ने विभेदकारी विश्वासलाई प्रश्रय दिएको उल्लेख गरेकी छन्। अदालतका अनुसार प्रशासनले सम्बन्धित देशहरूको वर्तमान अवस्थालाई पर्याप्त ध्यान नदिई टीपीएस अन्त्य गर्न खोजेको देखिन्छ।
टीपीएस कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो देशमा प्राकृतिक प्रकोप, सशस्त्र द्वन्द्व वा अन्य असाधारण परिस्थिति भएका कारण अमेरिकामा रहेका विदेशी नागरिकलाई अस्थायी रूपमा काम गर्ने अनुमति र देश निकालाबाट सुरक्षा प्रदान गरिन्छ। ट्रम्प प्रशासनले कानुनी र गैरकानुनी दुवै किसिमका आप्रवासनलाई कडाइ गर्ने नीति अनुरूप यो कार्यक्रम अन्त्य गर्न खोजेको हो। यद्यपि, ‘नेसनल टीपीएस एलायन्स’ नामक संस्थाले यो कदम जातीय द्वेषबाट प्रेरित भएको भन्दै कानुनी चुनौती दिएको थियो।
यसअघि अक्टोबरमा सर्वोच्च अदालतले भेनेजुएलाका करिब ३ लाख नागरिकको टीपीएस अन्त्य गर्ने बाटो खुला गरे पनि तल्लो अदालतहरूले अन्य देशका हकमा ट्रम्प प्रशासन विरुद्ध फैसला सुनाइरहेका छन्। मंगलबार मात्र बोस्टनको एक संघीय अदालतले दक्षिण सुडानका आप्रवासीहरूलाई हटाउने निर्णयमा रोक लगाएको थियो। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागको तथ्यांक अनुसार हाल यस फैसलाबाट ७२ हजार होन्डुरन, १३ हजार नेपाली र ४ हजार निकारागुवाका नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।
