काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले बैंकिङ प्रणालीबाट आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले आज यहाँ आयोजित निजी क्षेत्रका छाता संस्थासँगको अन्तरक्रियामा उनले निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग नगद कारोबार नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
दल र उम्मेदवारले बैङ्किङ प्रणाली विपरीत कारोबार गरे उम्मेदवारी रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बताए । उनले मुलुक बङ्गलादेशको जस्तो स्थितिमा गुज्रिनु नपरोस् भनी अनुशासनमा राख्न र लयमा फर्काउन सबै पक्षले निर्वाचनलाई सहयोग गरेको पनि बताए ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको अवस्थाबाट देशलाई लयमा फर्काउन निर्वाचन नै उपयुक्त माध्यम हो भनी आयोग सुरुदेखि नै लागिपरेको बताउदैँ उनले यसमा व्यवसायी र सञ्चारमाध्यमले पनि सहयोग गरेकामा धन्यवाद दिए । सुशासन र स्थायी शान्ति भएन भने मुलुक अझै पर धकेलिने भएकाले पनि अहिले निर्वाचन नै पहिलो आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो ।
निर्वाचन बिथोल्ने शक्ति अहिले क्षीण भएर गएकाले फागुन २१ गते निर्वाचन हुने विषयलाई अब कसैले नकार्न नसक्ने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको भनाइ थियो । राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग रोक्न आयोगले सरकारलाई लेखी पठाएपछि गृह मन्त्रालयले सरोकार भएका निकायलाई ध्यानाकर्षण गराई यसको कार्यविधिअनुसार गर्न आह्वान गरेको उनले स्मरण गराए ।
निर्वाचन आचारसंहिताको सबैले पूर्ण पालना नगरेमा कानुन अनुसारका कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी पनि कार्यक्रममा उनले गराए । पर्यवेक्षणका नाममा विदेशीहरु पनि विभिन्न रुपमा आउने गरेकाले यसपटक पर्यवेक्षकको पनि पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउदैँ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पनि यसमा सहयोग गर्न आह्वान गरे ।
आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले निजी क्षेत्रले निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा सहयोग गर्नुपर्ने बताउदैँ सबैको सहकार्यमा आवधिक निर्वाचन गराएर लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने बताए । निर्वाचनका क्रममा करिब रु ३१ अर्ब खर्च हुने जानकारी गराउदैँ उनले त्यसबाट उद्योग, व्यवसायलगायत अर्थतन्त्र चलायमान हुने उल्लेख गरे ।
