दुबई । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार यूएईका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानसँगको कुराकानीका क्रममा पश्चिम एसियामा शान्ति ल्याउन भारत जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। मोदी र अल नाह्यानबिचको भेट मोदी खाडी देश पुगेको केही समयमै भएको थियो। यो मोदीको पाँच देशको भ्रमणको पहिलो चरण हो, जसमा चार युरोपेली देश पनि समावेश छन्।
यूएईका राष्ट्रपतिसँगको भेटमा सुरुवाती मन्तव्य राख्दै मोदीले भने, ‘हामी यूएईमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्छौं।’ यूएईमा अमेरिकाको एक प्रमुख सैन्य अखडा छ। युद्धका क्रममा इरानले धेरै पटक यूएईलाई निशाना बनाएको छ। मोदीले थपे, ‘जसरी यूएईलाई निशाना बनाइयो, त्यो स्वीकार्य छैन। तर यूएईले जुन संयमताका साथ वर्तमान परिस्थितिलाई सम्हालेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ।’
पछि विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले यूएईमाथिको आक्रमणको कडा निन्दा दोहोर्याउनु भएको छ। साथै यूएईको नेतृत्व र त्यहाँका जनताप्रति ऐक्यबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट सुरक्षित र निर्वाध रूपमा जहाजहरूको आवतजावत हुनुपर्ने पक्षमा भारतको स्पष्ट अडान राख्नुभयो। उहाँले यो यस क्षेत्रमा स्थायी शान्ति र स्थिरताका साथै ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।’
पश्चिम एसिया द्वन्द्वको असर विश्वभर महसुस भइरहेको मोदीले बताए। उनले भने, ‘भारत पश्चिम एसियामा शान्ति ल्याउन हरसम्भव सहयोग गर्न तयार छ।’ मोदीलाई विमानस्थलमा अल नाह्यानले स्वागत गरेका थिए, जसले यस भ्रमणको महत्त्वलाई दर्साउँछ। उनलाई गार्ड अफ अनर पनि दिइयो। विशेष सम्मानस्वरूप उनको विमानलाई यूएईका सैन्य लडाकु विमानहरूले स्कर्टिङ गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालको पोस्टमा मोदीले अबुधाबी विमानस्थलमा स्वागत गर्न आएका यूएईका राष्ट्रपतिको ‘सौहार्दपूर्ण व्यवहार’प्रति आभार प्रकट गरे।
यस भ्रमणका क्रममा भारत र यूएईबिच रणनीतिक रक्षा साझेदारीको ढाँचामा सम्झौता भएको छ। यस सम्झौताअन्तर्गत दुवै देश उन्नत रक्षा प्रविधिको संयुक्त विकास र सह–उत्पादन, गुप्तचर जानकारी आदानप्रदान र आतंकवादविरोधी सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउन केन्द्रित छन्।
विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘दुवै नेताले भारत र यूएईबिच निरन्तर बलियो भइरहेको द्विपक्षीय रक्षा सहकार्यलाई व्यापक रणनीतिक साझेदारीको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मानेका छन्। उनीहरूले भ्रमणका क्रममा दुई देशबिच भएको रणनीतिक रक्षा साझेदारीको ढाँचामाथिको हस्ताक्षरलाई स्वागत गरे।’
यस सम्झौताअन्तर्गत दुवै पक्षले रक्षा उद्योगमा सहकार्य गहिरो बनाउन र उन्नत प्रविधि, तालिम, सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा र सुरक्षित सञ्चार बढाउन सहमति जनाएका छन्।
पश्चिम एसिया मामिलाका जानकार कवीर तनेजाले समाचार एजेन्सी पीटीआईलाई भने, ‘हामीले केही सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको देखेका छौँ। यसमा एलिपीदेखि पाँच अर्ब डलरको लगानीको कुरा छ। र यसमा एउटा रणनीतिक रक्षा सम्झौता पनि छ। मेरो विचारमा यो सम्झौताले भारतको यूएईसँग रहेको रणनीतिक साझेदारीलाई अझ अगाडि बढाउनेछ।’
उनले मोदीको भ्रमण मुख्यतया यूएईलाई समर्थन दिनका लागि भएको बताए किनभने इरान युद्धका क्रममा यूएईमाथि सबैभन्दा बढी मिसाइल र ड्रोन आक्रमण भएका छन्। साथै भारत र यूएईबिच सय अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार हुन्छ र यूएई खाडीमा भारतको सबैभन्दा ठूलो साझेदार हो।
यसबाहेक भारत र यूएईले रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। यस सम्झौताको उद्देश्य अस्थिर बजार र क्षेत्रीय तनावसँग जोडिएका आपूर्ति अवरोधहरूको सामना गर्दै भारतको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउनु हो।
हाल अबुधाबी नेसनल आयल कम्पनी (एडनोक) भारतको भूमिगत भण्डारमा तेल राख्ने एक मात्र विदेशी कम्पनी हो। यस सम्झौताले भारतलाई भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछ भने यूएईले आफ्नो बढेको कच्चा तेल उत्पादनका लागि भारतजस्तो ठूलो बजार पाउनेछ।
दुवै पक्षले एलपीजी आपूर्तिमा पनि सम्झौता गरेका छन्। विश्व बजारमा एलपीजीको मूल्यमा हुने उतारचढावको असर भारतीय उपभोक्तामा पनि पर्छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसीएल) र एडनोकबिच भएको यस सम्झौतामार्फत यही प्रभाव कम गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसअन्तर्गत यूएईबाट प्राथमिकताका आधारमा इन्धन आपूर्ति सुनिश्चित हुनेछ। भारतको घरेलु एलपीजी आवश्यकताको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा यूएईबाट आउँछ। यसका अतिरिक्त गुजरातको वाडिनारमा सिप रिपेयर क्लस्टर बनाउन पनि एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
यूएईका लागि भारतीय राजदूत दीपक मित्तलले दुई देशबिचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्झौता रणनीतिक तेल भण्डारण बढाउने विषयमा भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भारतको रणनीतिक तेल भण्डारण बढाउनु हो। यसलाई करिब ५.५ मिलियन ब्यारेलबाट बढाएर ३० मिलियन ब्यारेलसम्म पुर्याउने योजना छ। यसअन्तर्गत नयाँ ठाउँहरूको पहिचान भइरहेको छ, जसमा ओडिशाको चण्डीखोल पनि समावेश छ।’
उनले थपे, ‘दोस्रो पक्ष यूएईको फुजैरास्थित भण्डारमा पनि भारतको रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता विकास गर्नु थियो। तेस्रो पक्ष कच्चा तेलमा मात्र सीमित नरही पहिलो पटक ग्यास अर्थात् एलएनजी र एलपीजीका लागि नयाँ रणनीतिक भण्डारण विकास गर्नु थियो। चौथो पक्ष दुवै देशबिच एलएनजीको दीर्घकालीन आपूर्ति व्यवस्थामा काम गर्नु थियो। यी सबै कदम भारतको ऊर्जा सुरक्षा र दुवै देशबिचको ऊर्जा साझेदारीलाई बलियो बनाउनका लागि हुन्।’
विदेश मन्त्रालयले दुवै नेताले यूएईका संस्थाहरूको तर्फबाट भारतमा पाँच अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणाको स्वागत गरेको जनाएको छ। यसअन्तर्गत इमिरेट्स एनबीडीको तर्फबाट भारतको आरबीएल बैंकमा तीन अर्ब डलर लगानी गरिनेछ। साथै अबुधाबी इन्भेस्टमेन्ट अथोरिटी (एडीआईए) ले भारतको नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फन्ड (एनआईआईएफ) सँग मिलेर भारतको प्राथमिक पूर्वाधार परियोजनाहरूमा एक अर्ब डलर लगानी गर्नेछ। यसबाहेक इन्टरनेसनल होल्डिङ कम्पनीले भारतको सम्मान क्यापिटलमा एक अर्ब डलर लगानी गर्नेछ।
