काठमाडौँ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था विरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने बताउनुभएकोछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा यही जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै उहाँले नेपाल जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक भएकाले जनताविरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने धारणा राख्नुभयो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जेठ १५ गते स्थापना भएको हो । यो सबै नेपाली जनताको गौरव र उत्सवको दिन हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै पूर्वराजा समर्थकले विरोध गर्नु अर्थहिन छ ।” लोकतन्त्रमा बोल्ने र विरोध गर्ने छुट हुँदाहुँदै पनि सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने, हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलगायत कार्यलाई प्रतिबन्द लगाउन सरकार पछि नहट्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । “हिंसात्मक क्रियाकलापले उग्ररुप लिएमा जनताको रक्षाका लागि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य छैन ।”
मन्त्री गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१’ को सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२’ स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय रहेको जानकारी दिनुभयो । यही जेठ १० देखि ११ गतेसम्म अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा सञ्चालन हुने ‘ग्लोबल फोरम फर हुमन ट्राफिकिङ सरभाइवर–भ्वाईस अफ रेजिलियन्स’मा नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङका अनुसार यही जेठ ११ देखि १९ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने ‘फोर्थ डाइलग अन एक्सजेञ्ज एण्ड मिच्वल लर्निङ अमोङ्ग सिभिलाइजेसन्स्’ कार्यक्रममा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । नवनिर्मित चारलेनको महाकाली पुल आसपास महाकाली नदीको बीच भागमा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ हटाई व्यवस्थापन गर्ने तथा बाढीजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी नदी नियन्त्रण नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली सेना, सैनिक प्राविधिक सेवा, सैनिक स्वास्थ्य समूहअन्तर्गत मेडिकल उपसमूहका एक जना महासेनानीको पदावधि थप गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यस्तै, यही जेठ १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म डिसान्वे, रिपब्लिक अफ ताजिक्स्थानमा आयोजना हुने ‘लिडरर्स राउण्ड टेवल्स अफ द इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स अन ग्लासियर्स प्रिजरभेसन’ कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालय अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (पाँचौँ संशोधन)आदेश, २०६२ स्वीकृत गर्ने, सहरी विकास मन्त्रालय सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२६५८.६० वर्गमिटर जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय रहेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
