काठमाडौं । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउने भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ का सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । सो कार्ययोजनामा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने उल्लेख छ । अहिले नेपालमा ६८ वर्ष पूरा भएका सबै ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाउँदै आएका छन् । यसलाई बजेटबाटै ७० वर्ष कायम गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने समेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तो काम १ वर्षभित्रै गरिसक्ने समेत कार्ययोजनामा लेखिएको छ ।
यसबाट भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम भएको हुने र राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आवद्ध भएको हुने सम्भावित नतिजामा उल्लेख छ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउने भनेको छ । यसका लागि भने समय सीमा तोकिएको छैन । आगामी बजेटबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग, दोहोरोपन रोक्न समेत प्रयास गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ ।
सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च ग्राफ, वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउने तयारी
अहिले साविकको कर्णाली अञ्चलमा पर्ने जिल्लाका नागरिक र देशभरिका दलित नागरिकले ६० वर्ष उमेर पुगेसँगै वृद्धभत्ता पाउँछन् । उनीहरूलाई मासिक २६ सय ६० रुपैयाँ दिने गरिन्छ । विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिलाले समेत सोही दरमा मासिक भत्ता पाइरहेका छन् । पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलाले समेत सो दरमा मासिक भत्ता पाइरहेका छन् । यसबाहेक अपाङ्गता भएका, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती र तोकिएका क्षेत्रका बालिबालिकालाई समेत मासिक भत्ता दिने गरिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सामाजिक सुरक्षामा चालु खर्चको ७.३ प्रतिशत हिस्सा खर्च भएकोमा २०८०/८१ मा बढेर १९.६७ प्रतिशत पुगेको छ । यसबाट स्रोतमा अधिक चाप पुगेको सरकारको निष्कर्ष छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको कुल अनिवार्य दायित्व खर्च ११ खर्ब ५२ अर्ब ४० करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । जसमा सामाजिक सुरक्षा र सहायता रकम मात्र २ खर्ब २६ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले १९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये सामाजिक सुरक्षामा २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ११.५० प्रतिशत हिस्सा हो । सरकारले आव २०७९/८० बाट वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको हो । त्यसअघि उमेर सीमा ७० वर्ष थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्ने समेत बताएका थिए । तर, दोहोरो सुरक्षा लिने लाभग्राही कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक समेत राज्यसँग छैन ।
