लुम्बिनी : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आज आयोजित राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूबीचको समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संविधान प्रदत्त अधिकारमा सङ्कुचन आउन नदिनेगरी प्रदेशमा अधिकारको प्रत्यायोजन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “संविधानले प्रदत्त गरेका जुन अधिकारहरू छन्, ती अधिकारहरू सङ्घीय सरकार वा सङ्घीय संसद्बाट प्रत्यायोजन गर्न जनप्रतिनिधिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका आवश्यक छ भन्ने मैले बुझेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।”
सङ्घीय सरकारले समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउँदा प्रदेशले वित्तीय समस्या भोगिरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो । “गत वर्ष नै समानीकरण अनुदान बापतको ठूलो रकम आएन । जसले गर्दा अहिले पनि प्रदेशले वित्तीय सङ्कट भोग्नुपरेको छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “संविधानले समानीकरण अनुदान सुनिश्चित गरेको छ । तर, यही विषयमा रकम कटौती हुने, नआउने जस्ता समस्याले प्रदेशले अघि बढाएका विकास निर्माणका योजनामा प्रभाव पारेको छ ।”
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको र सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच कानुन निर्माण, कार्यान्वयनलगायत संसदीय अभ्यासको प्रभावकारिताका लागि निरन्तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सभामुख तुलाराम घर्ती मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरू, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
