काठमाडौँ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सबै नागरिकको आवासको हक प्रत्याभूत गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री अधिकारीले भूमिका दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, गुठी पीडितका समस्या समाधान गर्ने र भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई आवासको सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले विभिन्न ढङ्गले काम गरिरहेको बनाउनुभयो । आगामी २०८३ असार मसान्तसम्ममा भूमिका दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गरिसक्ने गरी काम भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । तर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा विभिन्न छद्मभेसी नाममा दर्ता भएको देखिएको र जग्गाधनी नआइकन दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य हुन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ ।
भूमि ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको पनि मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । त्यस्तै, भूमिहीन, दलित, सुकुमबासीहरुलाई आवासको हक प्रत्याभूतिका लागि अहिले भूमि समस्या समाधान आयोगले सबै जिल्लामा काम गरिरहेको र केही कानुनी समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । “कतिपय कानुनी अड्चन देखिएको छ । विसं २०२१ सालमा नापी सुरू हुनुभन्दा अघि नै बस्ती बसेका तर जग्गा आफ्नो नाममा आउन नसकेका ठाउँहरू प्रसस्त छन् । त्यस्तै, राजमार्ग किनारामा बसेका बस्तीलाई अन्यत्र सार्न सक्ने अवस्था छैन । त्यहाँ जग्गा दिन कानुनले व्यवधान छ ।
यसलाई फुकाउनुपर्ने छ”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । सबै नागरिकलाई आवासको हक हुने भनेर संविधानले प्रत्याभूत गरेको र कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रयासरत रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, पुरानो बिर्तावालाले भोगचलन गरेको जग्गा सम्बन्धित किसाने पाउने गरी बिर्तासम्बन्धी नियमावली बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । स्वर्गद्वारी गुठीलगायत विभिन्न गुठी पीडित किसानका समस्या समाधान गर्ने र मोहीको हक सुनिश्चितता गर्नेगरी गुठी विधेयक ल्याउनका लागि मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालय पठाइएको पनि मन्त्री अधिकारीले संसद्मा बताउनुभयो ।
