५ उपसचिवद्वारा सहसचिवको दरबन्दीमा मस्ती

काठमाडौँ । गृहमन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दी भएका ५ जिल्लामा गैरकानुनी रुपमा उपसचिवहरूलाई  प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बनाएर पठाएको छ । मन्त्रालयमै १० जना सहसचिव जगेडा भएपनि मन्त्रालयले उनीहरूलाई फिर्ता नबोलाएको हो  । गृहमन्त्री रमेश लेखकको निर्णयानुसार सहसचिवको दरबन्दी भएका बैतडी, डडेलधुरा, सल्यान, जुम्ला र डोटीमा उपसचिवहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा कार्यरत रहेका हुन् । बैतडीमा दीर्घराज उपाध्याय, डडेलधुरामा चोमेन्द्र न्यौपाने, सल्यानमा सावित्रा पुन, जुम्लामा रामबहादुर शाही र डोटीमा मोहनराज जोशी उपसचिव भएर पनि सहसचिव दरबन्दी भएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाय छ ।

गत वैशाख १४ गतेसम्म सहसचिव दरबन्दी भएका थप दुई जिल्लामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसचिव नै थिए । तर  मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट वैशाख १४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा गर्दा सहसचिवको दरबन्दी भएका दैलेख र रामेछापमा काम गरिरहेका उपसचिवहरूलाई भने तानेको थियो । रामेछापबाट राजुप्रसाद पौडेल र दैलेखबाट नवराज जैशीलाई तान्दै रामेछापमा सहसचिव श्यामकृष्ण थापा र दैलेखमा सहसचिव बद्रीनाथ गैह्रेलाई पठाइएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज खटाउनेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ले पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा काजमा खटाउने प्रयोजनका लागि जिल्लाको वर्गीकरण र आधारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्यविधिको दफा ६ मा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदमा पदस्थापन वा सरुवा गरिने वा काजमा खटाउने प्रयोजनका लागि ६१ जिल्लालाई वर्गीकरण गरेको छ भने बाँकी १६ जिल्लामा उपसचिवको दरबन्दी छ । ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, रसुवा, पूर्वी रुकुम, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, म्याग्दी, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ र दार्चुलामा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा खटाइन्छ ।

तथापि कानुनविपरीत अझै पनि ५ उपसचिवले सहसचिवको दरबन्दीमा मस्ती गरिरहेका हुन् । मन्त्रालयमा सहसचिव नभएर उपसचिवले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्ने मौका भने पाएका होइनन् । मन्त्रालयमा १० सहसचिव अतिरिक्त समूह (जगेडा)मा छन् । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अनुसार सहसचिवहरू प्रेमप्रसाद भट्टराई, केदारनाथ शर्मा, बुद्ध गुरुङ, सुनिता नेपाल, भरतमणि सुवेदी, नेत्रप्रसाद सुवेदी, रामुराज कडरिया, तीर्थराज भट्टराई, बासुदेव दाहाल र लालबाबु कवारी जगेडामा बसिरहेका हुन् । भट्टराई गत पुस २७ गतेदेखि मन्त्रालयमा जगेडामा छन् ।

दाहाललाई गत चैत ८ गते सिराहामा महायज्ञका क्रममा दलित परिवारलाई उठिबास लगाएको घटनामा संवेदनशील नभएको भन्दै तानिएको थियो । जेठ १८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा गर्दा स्याङ्जाबाट नेपाल र धनुषाबाट कडरिया तानिएका थिए । तीर्थराज भट्टराईलाई जेठ ६ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख अध्यागमन अधिकृतबाट मन्त्रालयमा तानिएको हो । उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ ७ गते अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारी नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो । उनकै प्रकरणमा कारण जेठ १३ गतेदेखि आजसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गर्दै आएका छन् ।

आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै ‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिन्छ : मन्त्री खनाल

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हित, लगानी प्रवर्द्वन र विदेशमा रहेका नेपालीको सेवा–सुविधालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका

Read More »

मन्त्रीको आलोचना गर्दा पक्राउ परेका स्वास्थ्यकर्मी २० घण्टामा रिहा

जनकपुरधाम । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताविरुद्ध फेसबुकमा आलोचनात्मक सामग्री पोस्ट गरेपछि पक्राउ परेका स्वास्थ्यकर्मी नवेशकुमार यादव (अधिकारी)लाई करिब २० घण्टापछि प्रहरीले रिहा गरेको छ। जिल्ला प्रहरी

Read More »

फरेन्सिक परीक्षणको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, गोप्य राख्नुपर्छ : मन्त्री पुन

काठमाडौँ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमा फरेन्सिक परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको

Read More »

गढीमाईका मेयरसहित ४ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । गढीमाई नगरपालिकाका मेयरसहित तीनजना विरूद्व भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । मुद्दा दायर भएकामा एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी पनि रहेको छ । अख्तियार दुरूपयोग

Read More »

सार्वजनिक लेखा समितिमा महिला नेतृत्वको माग, आवश्यक परे खुला मतदान गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित तथा बेरुजु छलफल उपसमिति गठनबारे छलफलका क्रममा महिला सांसदले उपसमितिको संयोजकमा महिलाको सुनिश्चित प्रतिनिधित्व

Read More »

सरकारको प्राथमिकता सुशासन, तीव्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनाः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता सुशासन प्रवर्द्धन, तीव्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र नागरिकलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने रहेको बताएका छन्

Read More »