काठमाडौं, २८ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरूद्वको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतकै अवहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा दायर गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्थाले सर्वोच्चकै अवहेलना भएको दावी रिटमा गरिएको छ ।
यसअघि पौडेलले नै ल्याएको २०७८/७९ को बजेटमा पनि खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेकोमा अदालतले खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासीसम्बन्धी उक्त वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
