काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट व्यवहारिक र लागू गर्न सकिने भएको सांसदहरुले सदनमा धारणा राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरुले बजेटबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । सांसद उदयशम्शेर जबराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट व्यावहारिक र लागू गर्न सकिने रहेको बताउनुभयो । निराश रहेका निजी क्षेत्रलाई उत्साह दिने गरी बजेट आएको उहाँको भनाइ थियो ।
स्टार्ट अपका लागि पाँच वर्षका लागि कर छुटले नयाँ उद्यमीलाई उत्साह दिने सांसद राणाले बताउनुभयो । “बजेटमा निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनु स्वागतयोग्य कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो । विसं २०८१ असोजमा गएको बाढीबाट ठूलो धनजनको क्षति भए पनि रु एक खर्ब १९ अर्ब पूनःनिर्माणका लागि छुट्याइएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त बजेट अपुग रहेको बताउनुभयो । सांसद भगवती चौधरीले बजेटको सन्तुलित, यथार्थपरक र स्रोत सुनिश्चितता तथा सम्भावना र प्रभावकारितालाई केलाउँदै अर्थपूर्ण प्रतिफल आउन सक्ने बताउनुभयो । “बजेट कार्यान्वयनमा आउने चुनौती धेरै छन् । बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
बजेटले नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमा नै अवसर प्रदान गर्नेगरी योजना बनाएको भन्दै सांसद चौधरीले सूचना प्रविधिमा युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्ने योजना प्रंशनीय रहेको बताउनुभयो । सांसद नगिना यादवले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्नेगरी बजेट आए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको बताउनुभयो । “बहुमतले बलियो बजेट ल्याउन त सक्थ्यो, आर्थिक समस्याबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सकिन्थ्यो । तर, छिटो आर्थिक लाभ दिने किसिमको बजेट आउन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय कानुन बनाएर कर प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्छ ।” मधेश प्रदेशलाई उपेक्षा गरी बजेट विनियोजन भएको उहाँको आरोप थियो ।
