काठमाडौँ, १० असार । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणबारे गठित उच्च स्तरी छानविन समितिको कार्यादेशबारे सदनलाई जानकारी गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय लिएर बोल्दै उहाँले सो समिति गठन र कार्यादेशका बारेमा जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हाल भइरहेको अनुसन्धानकार्यमा असर नपर्ने गरी अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजीट भिसालगायत अन्य भिसा र सोबाट सृजित समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानबिन गरी देहायका क्षेत्रमा केन्द्रीत रही सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र रहेको छ ।” अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण एवं तथ्यगत छानबीन गरी देखिने सशया समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।
उहाँले अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सो को मस्यौदासहितको सुझाव पेश गर्ने पनि बताउनुभयो । “अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेश गर्ने र अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको आगमन तथा प्रस्थानमा समस्या सृजना हुन नदिन सम्बद्ध निकायबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्था बारेमा सुझाव पेश गर्नेछ”, कार्यादेशमा उल्लेख छ । अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेश अनुरुप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेश गरिने छ । “भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिले बेहोर्नुपरेको समस्या तथा विदेशमा अवैधरुपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सुझाव पेश गरिने छ”, कार्यादेशमा भनिएको छ ।
समितिले अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज र छिटो छरितो बनाइ सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने र विदेश प्रस्थान तथा आगमन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्ने कार्यादेशमा भनिएको छ । समितिले अध्यागमनको आगमन र प्रस्थानको अभिलेखलाई सुरक्षित, दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने र आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्ने, समितिले आवश्यकताअनुसार सरकारी, गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्ने छ । समितिले तीन महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । पूर्वमुख्य सचिव शङ्करदास वैरागिको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानविन समिति गठन गरेको छ । गृहमन्त्री लेखकले समितिका सदस्यमा ६ मन्त्रालयका सहसचिव रहनुभएको जानकारी दिनुभयो । समितिको सदस्यमा सहसचिव तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र) प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहनुभएको छ ।
