काठमाडौँ, १८ असार । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने बताउनुभएको छ । ‘विनियोजन विधेयक, २०८२’ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सभामा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै श्रममन्त्री भण्डारीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यलाई आगामी दशकका लागि अभियानका रूपमा अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो । रोजगारी र यसको व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै उहाँले आन्तरिक रोजगारीको अवसर सिर्जनामा मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो । “सरकारले आगामी १० वर्षलाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
यो मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पनि हो”, उहाँले भन्नुभयो । विकासको परिभाषा केवल भौतिक पूर्वाधारमा सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले मानव विकास, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षालाई समेत विकासको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले मुलुकको ठूलो बेरोजगार जनसङ्ख्यालाई लक्षित गर्दै गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने रोजगारी सिर्जना योजनालाई प्राथमिकता दिएको हो । मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयमा आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना भइसकेको बताउँदै आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीका साथै स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना र व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहने जानकारी दिनुभयो । नीतिगत व्यवस्था तथा कार्ययोजना निर्माण गरेर तीनवटै तहको सरकार र विकास साझेदारलाई साथमा लिएर रोजगार पारिस्थितिक चक्र (इकोसिस्टम) निर्माण गर्ने प्रयास थालिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका नागरिक मौसमी कामदारका रूपमा भारत जानुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न राष्ट्रिय रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत अल्पकालीन रोजगारीको व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । श्रम व्यक्तिको पुँवजीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सीपले श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकार गम्भीर रहेकोसमेत स्पष्ट पार्नुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने बिमा तथा सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गर्न पहल भइरहेको उहाँको भनाइ छ । विदेशमा समान काममा समान ज्याला पाउने अधिकारका लागि पनि नेपालले पहल गरिरहेको भण्डारीले बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, विचौलिया र सिण्डिकेट नियन्त्रणका लागि सरकारले कडा कदम चालेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री भण्डारीले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । हालै ‘श्रम संसार’ एप सार्वजनिक भइसकेको भन्दै उहाँले यसलाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको उद्धारमा सहज हुने गरी विस्तार गरिएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको सीप, पुँजी र ज्ञानलाई देशको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रयोग गर्नेगरी पुनःएकीकरण कार्यक्रम र सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । आगामी वर्षदेखि सबै स्थानीय तहबाट सामाजिक तथा आर्थिक पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
