गभर्नरविरूद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ : गभर्नरमा अर्थविद् विश्व पौडेलको नियुक्ति बदरका लागि दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले पौडेलको गभर्नर पद बदर गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै अब गभर्नर पाैडेलले निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन् । यद्यपि गभर्नर नियुक्तिविरुद्धका रिटहरूलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार भने प्रदान गरेको छ ।

गभर्नरमा पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी दाबी गर्दै सर्वोच्चमा तीन थान रिट दर्ता भएका थिए । अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले गएको जेठ १३ गते पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । सोही दिन अधिवक्ता रामप्रसाद गौतमले पनि अर्को रिट दायर गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीको मात्रै गरिमा बचेर यो सरकार रहने छैन : रास्वपा सांसद खरेल

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेल (दोलखा) ले संसद् र सरकारको गरिमा रहने गरी काम हुनुपर्ने बताएका छन् ।सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले

Read More »

प्रधानमन्त्री बालेनले चुनावमा चडेको ल्याण्डरोभर गाडी भन्सार छलेर ल्याइएको खुलाशा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु वलीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चुनावमा प्रयोग गरेको ल्याण्डरोभर गाडी भन्सार छली गरेर ल्याइएको रहेको खुलाशा गरेकी छिन् ।

Read More »

रास्वपाको नयाँ नीतिः कार्यकारी र न्यायिक संयन्त्र अलग, ३३ प्रतिशत महिला र युवा प्रतिनिधित्व

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीभित्र कार्यकारी संयन्त्र र न्यायिक (अनुशासनसम्बन्धी) संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्ने नीति अघि सारेको छ । चितवनमा भएको प्रथम

Read More »

संविधानका आधारभूत संरचनालाई यथावत राख्नुपर्छ : हर्क साम्पाङ

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ)ले संविधानका आधारभूत संरचनालाई यथावत राखेर अन्य विषयमा संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा

Read More »

संविधानको आधारभूत मर्ममाथि छेडखानी स्वीकार्य हुँदैन : आङ्देम्बे

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले संशोधनको नाममा संविधानको आधारभूत मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र सङ्घीय व्यवस्थामाथि अनावश्यक छेडखानी स्वीकार्य नहुने बताएका छन्

Read More »

चर्को ट्राफिक जरिवाना खारेज तथा सुरक्षित सडकको माग गर्दै अभियान

काठमाडौं । ट्रेड युनियन कांगे्रससँग आबद्ध रहेको नेपाल यातायात मजदुर संघले सरकारले प्रस्ताव गरेको ट्राफिक जरिवाना साथै हालको सडक सुरक्षाको अवस्थालाई लिएर आपत्ति जनाएको छ

Read More »