काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै सोमबारदेखि देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने भएको छ। गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो, तर भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासङ्घ पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको हो । महासङ्घले विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा/सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए ।
महासङ्घले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागू गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्ति (हालको ६० प्रतिशत–४० प्रतिशत को सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमति पत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध गरेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले आन्दोलनको पहिलो चरणमा सोमबार प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण गराउने रहेको बताएका छन् । भदौ ११ देखि २० सम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लाहरूमा २ घण्टे धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ । भदौ २१ देखि दोस्रो चरणको कडा आन्दोलन, जसमा धर्ना, अवरोध र विरोध प्रदर्शन हुने महासङ्घले जनाएको छ ।
