काठमाडौँ, १४ भदौ । नेपाल बार एसोसिएसन र गैरसरकारी संस्था (गैसस) महासङ्घका साथै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सरकारले तयार गरेको सङ्घ संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा सच्याउन माग गरेका छन् । नेपाल बार र गैसस महासङ्घले संयुक्त रूपमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलका वक्ताहरूले सो विधेयकको मस्यौदाले नागरिक सङ्घ संस्थाको अधिकार हनन गर्ने भएकाले यसका कमजोरी सच्याएर मात्रै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सरकारले हालै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, सङ्घ संस्था ऐन, २०३४, र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी सङ्घ संस्था दर्ता नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
छलफलमा गैसस महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी सङ्घ संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०८२ को मस्यौदामा रहेका त्रुटिहरू तत्काल सच्याएर यसलाई पुनर्लेखन गर्न माग गर्नुभयो । “प्रमुख सरोकारवालसँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श नगरी विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ (२) को प्रयोजनका लागि केवल औपचारिकता मात्र पूरा गर्न सुझाव माग्नुले नागरिक समाजको अवमूल्यन गरेको छ”, उहाँले तर्क गर्नुभयो । नेपाल बार एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष सरस्वती श्रेष्ठले यो विधेयका मस्यौदामा थुप्रै कमी कमजोरी भएकाले दफाबाररूपमा गम्भीर बहस चलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
गैसस महासङ्घका महासचिव देवी खड्काका अनुसार लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सदैव सहयात्री नागरिक समाजको अवमूल्यन हुने गरी ल्याइएको यो मस्यौदाले नागरिक समाजको भूमिका खुम्च्याउने मात्र होइन नियन्त्रण नै गर्नेछ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि यो विधेयकको मस्यौदा नियमनकारीभन्दा नियन्त्रणमुखी भएको, विदशी गैससलाई नेपालमा काम गर्न झन्झटिला प्रावधान राखेको र नेपालमै सामाजिक क्षेत्रमा र गैसस क्षेत्रमा काम गर्न चाहने समाजसेवीलाई निरुत्साहित गरेको उल्लेख गर्नुभयो । मस्यौदालाई व्यापक सुधार गरी नियन्त्रणमुखी प्रावधान हटाएर मात्रै पास गर्नुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
त्यसैगरी, अधिवक्ता तथा विषय जानकार सञ्जीव घिमिरेका अनुसार यो विधेयको मस्यौदामा संस्था दर्ता र नियमन अत्यधिक प्रशासनिक र तजबिजी अधिकारमा आधारित हुनुका साथै नागरिक अधिकार क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने कानुनी प्रस्ताव गरेको छ । “संस्थाको भौगोलिक कार्यक्षेत्र, स्रोत, कामको प्रकृतिका आधारमा गरिएको वर्गीकरण आधारभूत हक विरोधी र अव्यवहारिक छ”, घिमिरेले भन्नभयो । संविधान प्रद्यत्त सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सहभागिताको हकको संरक्षण, प्रवद्र्धन र सहजीकरण गर्नुपर्ने कुराबाट विधेयक मूल लक्ष्य विचलित हुन नहुनेमा उहाँको जोड छ ।
