काठमाडौं, भदौ २१ । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रतिनिधिहरूले राख्ने विचारलाई व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सात सदस्यीय बहस नोट कमिटी गठन गरिएको छ।
कमिटीको संयोजकमा पार्टीका सचिव लेखराज भट्टलाई तोकिएको छ भने सदस्यहरूमा स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ, पोलिटब्युरो सदस्य सूर्य थापा, केन्द्रीय सदस्य जुली महतो, विष्णु रिजाल, नीरज आचार्य र विष्णुमाया विक रहनुभएको छ ।
पार्टीले बहसका क्रममा उठ्ने धारणा र सुझावलाई औपचारिक प्रतिवेदनका रूपमा सुरक्षित गर्न यस्तो कमिटी गठन गरेको हो । एमालेको विधान महाधिवेशन साधारण अधिवेशनभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ। यसमा सङ्गठनात्मक संरचना, विधान संशोधन, कार्यशैली, आचारसंहिता र नेतृत्व चयन प्रक्रियासम्मका विषय गहिरो बहसको एजेन्डा हुन्छन्। यही कारणले यसलाई पार्टीभित्रको ‘आन्तरिक संविधानसभा’ पनि भनिन्छ।
अहिले भइरहेको महाधिवेशनको समूह छलफलमा संघीय संरचनाअनुसार सङ्गठनात्मक संरचना कस्तो हुने, केन्द्र–प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध कसरी तय गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकताका मापदण्ड के हुने, महिलादेखि युवा र दलितसम्मको प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने लगायतका प्रश्नमा प्रतिनिधिहरू आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्।
यी बहसलाई समेटेर भोलि टोली नेताले समूहको निष्कर्ष हलमा प्रस्तुत गर्नु हुने छ । कमिटीले त्यसलाई नोट गरेर महाधिवेशनको नेतृत्वसमक्ष पेस गर्ने छ । यसरी तयार हुने प्रतिवेदन नेतृत्वलाई अन्ततः विधान संशोधन र कार्यदिशा तय गर्ने प्रक्रियामा आधार बन्नेछ। यही कारणले बहस नोट कमिटीलाई केन्द्रीय महत्त्व दिइएको हो।
कमिटी संयोजकमा सचिव लेखराज भट्टलाई तोकिएको निर्णयलाई पनि पार्टीभित्र अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। सङ्गठनात्मक अनुभवसहितका नेता भएकाले भट्टलाई ‘कार्यकर्ता–मुखी’ व्यक्तित्वका रूपमा लिइन्छ। उहाँको संयोजकत्वले पार्टीले अनुभवयुक्त र संस्थागत सोच भएको नेतृत्वलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ। कमिटीमा स्थायी कमिटीका वरिष्ठ सदस्यदेखि लिएर युवा पुस्ताका नेता समेत समेटिएको छ । जसले नेतृत्वको सन्तुलित दृष्टिकोण प्रकट गर्छ।
एमाले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो कम्युनिष्ट पार्टी भएकाले पिन यसका आन्तरिक निर्णयहरूले केवल सदस्यहरूलाई मात्र होइन, समग्र मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत दिशालाई पनि प्रभावित गर्दछ । यही कारण बहस नोट कमिटीको कामलाई सामान्य औपचारिकता होइन, गम्भीर राजनीतिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ। कमिटीले व्यापक बहसलाई निष्पक्ष र तथ्यगत रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेमा पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने सहयोग गर्ने छ।
