काठमाडौँ, १७ कात्तिक । लामो समयदेखि सुल्झिन नसकेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद सुल्झाउनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेको छ । उक्त विवादबारे आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलका क्रममा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको महासङ्घले जनाएको छ ।
उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि महसुल बक्यौता बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताका रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत्को लाइन जोड्ने गरी मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको महासङ्घले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । विज्ञप्तिअनुसार उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जाने र सँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमतिसमेत राखी पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरी पेस गर्न सक्नेछन् । अहिले करिब दुई दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रकलाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटेको छ ।
