काठमाडौँ । नेपालले युरोपेली संघ (इयु) लाई उडान सुरक्षा सूचीबाट हटाउन पुन: आग्रह गरेको छ । हिजो बेल्जियमको ब्रसेल्समा सम्पन्न इयु र नेपाल संयुक्त आयोग (जेसी) को बैठकमा नेपालले सो आग्रह गरेको हो ।
नेपालले गरेको आग्रहमा इयुले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बैठकमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
बैठकमा सचिव राईले नेपालले हवाई सुरक्षामा विश्वस्तरको मापदण्डअनुरूप उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि इयुले अझै आफ्नो उडान सुरक्षा सूचीबाट नहटाउँदा नेपाललाई अप्ठ्यारो परेको धारणा राखेका छन् । जवाफमा इयुले यसको प्रगतिबारे आपसी छलफल गरेर समस्या समाधान गरिने बताएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) ले गरेको उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षण पश्चात् नेपाल सो सङ्गठनको उडान सुरक्षा चासोको सूचीमा परेको थियो । त्यो रिपोर्टलाई आधार मानेर इयूले पनि सन् २०१३ को अन्तिमदेखि नेपालमा दर्ता भएका र नेपालबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने सबै वायु सेवा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको थियो । त्यसयता नेपालका विमानलाई युरोपको आकाशमा उड्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सुपरिवेक्षणकै क्रममा आइकाओले सन् २०१७ मा नेपालको हवाई सुरक्षा मापदण्ड सुधारोन्मुख भएको भन्दै आफ्नो उडान सुरक्षाको सूचीबाट हटाएको थियो । तर इयूले भने हालसम्म हटाएको छैन ।
उडान सुरक्षामा सुधार भएको भन्दै नेपालले सूचीबाट हटाउन इयुलाई पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ तर इयुले हालसम्म सूचीबाट हटाएको छैन । यसपटकको संयुक्त बैठकमा नेपालको तर्फबाट विशेष रूपमा आग्रह गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
बैठकले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धको बारेमा पनि समीक्षा गरेको छ । जसमा इयुको प्राथमिकतामा रहेका योजना प्लस (जीएसपी प्लस) को लागि योग्यता हासिल गर्न नेपालले चासो व्यक्त गरेको छ । इयुबाट नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको सहयोगका बारेमा पनि बैठकमा चर्चा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुरूप युक्रेनको विषयमा नेपालले युएनमा राखेको आफ्नो धारणाबारे पनि इयुले प्रशंसा गरेको बताइएको छ । साथै इयूले नेपालको समावेशी शासन र महिला सशक्तिकरणमा गरेको प्रगतिको बारेमा प्रशंसा गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको काम र छोटो समयमा प्राप्त गरेको उपलब्धिको बारेमा पनि बैठकमा चर्चा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वर्तमान सरकारले वित्तीय अनुशासन, सुशासन, जबाफदेहिता र सेवा प्रवाहमा गरेको प्रगति तथा गरेको निरन्तर सुधारलाई इयुले स्वागत गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा दुवै पक्षले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सुशासन, दिगो विकास लक्ष्य, विपत् जोखिम न्यूनीकरण, लगानी प्रवद्र्धन र जलवायु परिवर्तन लगायतका विश्वव्यापी चुनौतीहरू विरुद्ध लड्ने भनी संयुक्त प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
