काठमाडौँ, २९ मङ्सिर । सरकारले वन डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना निर्माण थालेको छ । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अगुवाइमा उक्त कार्ययोजना निर्माणको काम अघि बढेको हो । त्यसका लागि प्राधिकरणले एक कार्यदल नै गठन गरेको छ । कार्यदलले कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माण गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ ।
वन डढेलो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०८२ एवं कार्ययोजना, २०८२/८३–२०९१/९२ तर्जुमा गर्न गठित कार्यदलको आइतबारको बैठकले उक्त कार्ययोजना निर्माणमा विभिन्न निर्णयसमेत गरेको छ । कार्यदलको बैठकले विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त संस्थागत सुझावहरू सम्बन्धमा छलफल गर्दै ती सुझाव समेटेर केही दिनभित्रै रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त रणनीतिले वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ को समीक्षा गर्दै वन डढेलोको जोखिम कम गर्ने र मूलतः जानाजान आगो लगाउने कार्यलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरेको छ । जानाजानी तथा लापरबाही तबरबाट वनमा आगो लगाउने कार्यले वन डढेलो दिनप्रति दिन जटिल समस्या बन्दै गएको छ । त्यसैले कार्ययोजना नै बनाएर त्यलाई न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको काम गर्न लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
डढेलोका कारण हरेक वर्ष अर्बौंको भौतिक क्षतिका अतिरिक्त पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी प्रणालीमा क्षति पुगिरहेको छ । रणनीति र कार्ययोजना तर्जुमाका लागि प्राधिकरणका प्राविधिक सहसचिवको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय समितिले काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा डढेलो र आगलागीका घटनामा बढोत्तरी भइरहेको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै आगलागीमा नेपालमा विभिन्न जिल्लामा आठ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । वन डढेलो लाग्दा ठूलाठूला बस्तीसमेत जोखिममा परेका विगतको उदाहरण रहेको छ ।
