काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिनुपर्ने बताएका छन्। नारायणी नदीबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने कटान, चितवन, नवलपरासी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि २२५ मेगावाटको सो आयोजना निर्माण हुनुपर्नेमा मन्त्री घिसिङको जोड थियो ।
चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घले शनिबार नारायणघाटमा गरेको स्वागत तथा छलफल कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले धार्मिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने देवघाट क्षेत्रलाई नडुबाउने गरी सप्तगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाएर त्यसभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने बूढी गण्डकी, तनहुँ जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको लाभ लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
‘नदीबाट हुने कटान तथा डुवान दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रणका लाथि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी एकीकृत नदी बेसिन व्यवस्थापन योजना अगाडि बढाउनुपर्छ, नारायणी नदीका सहायक नदीहरू सेती, बूढी गण्डकी काली गण्डकीमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजनामा वर्षायामको पानी जम्मा गर्ने र हिउँदमा नियन्त्रित पानी पाउने हुँदा बाढी नियन्त्रण गर्ने, कृषि, जल यातायातमार्फत लाभ लिन सकिन्छ’ घिसिङले भने- ‘सप्तगण्डकी आयोजनाको पहिचान धेरै पहिले भएको थियो, बाँधको उचाइ केही घटाएर देवघाट क्षेत्रलाई नडुब्ने तथा अझै सुन्दर बनाउने गरी आयोजनाको विकास गर्न सक्छौँ, उक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिएमा बहुउद्देश्यीय लाभ लिन प्राप्त हुन्छ, यसो गर्न सकिएमा यस क्षेत्रको विकासमा अर्को माइलस्टोन हुनेछ ।’
चितवन, तनहुँ र नवलपरासीको सिमानामा बग्ने नारायणी नदीमा सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को सहायतामा सन् १९८५मा गरिएको थियो । आयोजनाको बाँध त्रिशूली र काली गण्डकीको संगमस्थल देवघाटभन्दा करिब एक किलोमिटर तल बन्ने छ । अध्ययनबाट धार्मिक महत्वको देवघाट धाम डुब्ने देखिएको थियो ।
तर, तर बाँधको उचाइ घटाएर धाममा पुग्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी आयोजना अगाडि बढाउन सकिने घिसिङले उल्लेख गरे । देवघाटमा जलाशय बनाएर विद्युत् उत्पादन र पानीबाट चितवन र नवलपरासीमा सयौं हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
विश्वका कयौँ मुलुकले कुनै एउटा क्षेत्रलाई नमुना सहरको रूपमा विकास गरी त्यसको अनुसरण अन्य ठाउँमा गरेको उदाहरण दिँदै मन्त्री घिसिङले प्रचुर सम्भावना बोकेको भरतपुरलाई आधुनिक सहरको रूपमा विकास गरेर जानुपर्ने बताए।
उनले भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई हरित त्रिभुज आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइन सुधार एवम् विस्तारमा ठुलो लगानी हुन लागेको जानकारी दिए ।
सङ्घका तर्फबाट देवघाट क्षेत्रका धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरिनुपर्ने, चितवनमा भरपर्दो तथा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चित गरिनुपर्ने, नदी कटान रोक्न तटबन्ध निर्माण गरिनुपर्ने, शक्ति खोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण छिट्टो अगाडि बढाउनु पर्ने लगायतका माग राखिएको थियो ।
