काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य रञ्जित कर्णले सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा सरकारको कार्यशैली र सुशासनको नारामाथि प्रश्न उठाएका छन् । कर्णले समिति बैठकमा कर्णले मन्त्रीहरूको अस्वाभाविक सम्पत्ति, करको दायरा र नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति बढ्दै गएको चरम अविश्वासबारे टिप्पणी गरेका हुन् ।
सांसद कर्णले राष्ट्रियसभालाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी ‘वरिष्ठ बुद्धिजीवी र अग्रजहरूको सभा’ का रूपमा परिभाषित गरे । उनले सरकारका हरेक कदमलाई सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्ने र सत्तापक्षलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘संसद्को आवाज नै जनताको आवाज हो। यदि सरकारले संसद्मा उठेका प्रश्न सुन्दैन र उपेक्षा गर्छ भने त्यो लोकतन्त्रको उपहास हो,’ कर्णले भने ।
सांसद कर्णले पछिल्लो समय चर्चामा रहेको मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणका विषयमा सरकारको आलोचना गरे । उनले मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणको तथ्यपरक छानबिन, कर चुक्ता र आयस्रोतको वैधानिकता खोजिनुपर्ने बताए । ‘मन्त्री हुनासाथ सम्पत्ति विवरण त आउँछ, तर त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? त्यसको कर तिरिएको छ कि छैन ? आयस्रोत के हो ? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी सुशासनको गफ गर्नु बेकार छ,’ कर्णले भने ।
उनले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नै शङ्काको घेरामा रहेसम्म जनतामा सुशासनको अनुभूति नहुने बताए । राजनीतिमा देखिएको विचलनले नयाँ पुस्ता, विशेष गरी ‘जेनजी’मा राज्य संयन्त्र र संसद्प्रति गम्भीर अविश्वास पैदा भएको उनको तर्क थियो । सांसद कर्णले भने, ‘आजको युवा पुस्ताले संसद् र नेतालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ। यदि हामीले अहिले नै सुधार गरेनौँ भने यो पुस्ताले प्रणाली नै अस्वीकार गर्ने खतरा छ।’
उनले यो अविश्वास चिर्नका लागि २०४६ साल यताका सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने पनि बताए । महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले महान्यायाधिवक्ताको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए । उक्त रिटको पेसी आउँदो वैशाख ३ गतेका लागि तोकिएको छ ।
