काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले ५ करोड रुपैयाँभन्दा कमका परियोजनाहरूमा हस्तक्षेप नगर्न र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूलाई बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनको थप अधिकार दिन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि दबाब दिएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित अन्तर(सरकारी वित्त परिषद् तथा विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी अधिकांश पालिका तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले यस्तो सशक्त माग राखेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका राज्यमन्त्री प्रकाश बमले बैठकमा बोल्दै स्थानीय पालिका र प्रदेशमा जाने बजेट तोकिएको सिलिङअनुसार नै जानुपर्नेमा जोड दिए। उनले सशर्त अनुदानमा पनि सङ्घीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
बमले अर्थमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरे, ‘५ करोडभन्दा कम बजेटका परियोजना सङ्घले कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गर्ने कि नगर्ने ?’ उनको यो भनाइले सङ्घीय सरकारले साना परियोजनाहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरी स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्ने गुनासोलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
यसैगरी, बमले जेनजी आन्दोलनका क्रममा स्थानीय पालिका तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका भौतिक संरचनामा भएको तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराए।
उनले त्यस्ता क्षति व्यहोर्ने तथा पुनर्निर्माण गर्ने क्षमता स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग नभएको भन्दै सङ्घीय सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने माग गरे। यसले प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य आन्दोलनका कारण हुने क्षतिको व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारको सहयोगको आवश्यकतालाई प्रकाश पारेको छ।
यस बैठकले बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा सङ्घीयताको मर्म अनुसार थप स्पष्टता र अधिकार विकेन्द्रीकरणको आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ।
