फिर्के खोला अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनामा पोखरा महानगरले चलायो डोजर

पोखरा। पोखराको फिर्के खोला अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनामा महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । फेवातालको मुहानका रूपमा रहेको फिर्के खोलाको संरक्षण र सीमांकनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले आज डोजर चलाएको हो ।

अतिक्रमित संरचनाहरूमा केही विद्यालय, विभिन्न टोल तथा जातीय संगठनका समाज घरहरू, लायन्स क्लब अफ फिस्टेल सिटीको भवन र वडा नम्बर १७ स्थित गाईघाटमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को तालिम केन्द्रको भवन समेत पर्दछन् । महानगरले यसअघि सूचना जारी गरेर खाली गर्न आह्वान गरेपनि खाली नभएपछि आज डोजर चलाइएको हो ।

ट्रम्पकी छोरीको हत्या योजना बनाएका इराकी व्यक्ति पक्राउ

वाशिङटन डीसी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी छोरी इभान्काको हत्या गर्ने योजना बनाएको आरोपमा इरानसँग सम्बन्धित एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ । न्युयोर्क पोस्टलाई उद्धृत

Read More »

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनु दुःखद् हो, यसलाई सरकारले चलाउँछ : मन्त्री यादव

हेटाैँडा । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कटसँग जुध्दै आएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको आज निरीक्षण गरेकी छन् । कुनै बेला बन्द

Read More »

विदेशी विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेज नियमनका लागि नियमावली ल्याउँदैछौँँ: शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका क्याम्पसहरुलाई नियमन गर्न नयाँ नियामावली ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन् । आइतवार आयोजित एक

Read More »

संसदमा सरकारको सशक्त विरोध गर्ने चार दलको निर्णय

काठमाडौं । प्रतिपक्षी चार दलले संसदमा सरकारको सशक्त विरोध गर्ने भएका छन् । आज विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र

Read More »

भारतमा लुबाट १६ जनाको मृत्यु

भारत । दक्षिणी भारतमा यस गर्मी मौसममा तापलहर (लु) का कारण कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले आइतबार जनाएका छन् । देशका विभिन्न भागमा फैलिएको

Read More »

फिर्के खोला अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनामा पोखरा महानगरले चलायो डोजर

पोखरा। पोखराको फिर्के खोला अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनामा महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । फेवातालको मुहानका रूपमा रहेको फिर्के खोलाको संरक्षण र सीमांकनका लागि सर्वोच्च अदालतले

Read More »