पाटन : प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ले मानव अधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनका लागि सबै पक्षको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग को २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज पाटनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे।
सभामुख अर्यालले आयोगले स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन गर्दै आएको बताए। उनले मानव अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्न संसद् र सरकारलाई आयोगले निरन्तर सहजीकरण गर्दै आएको धारणा राखे ।
उनले नेपालले विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको रक्षा तथा प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति प्रभावकारी रहेको बताए।
सभामुख अर्यालका अनुसार नेपालले अल्पविकसित तथा भू–परिवेष्ठित मुलुकहरूको साझेदारी र समृद्धिका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ । साथै सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार संरक्षणमा पनि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले आयोगको प्रभावकारी कार्यसम्पादनकै कारण नेपाल मानव अधिकारका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘क’ श्रेणीमा कायम रहन सफल भएको बताए। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व र सहभागिता थप सहज बनेको उनले उल्लेख गरे।
सभामुख अर्यालले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुन निर्माणलाई प्रतिनिधिसभाले प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पेरिस सिद्धान्तअनुसार स्थापित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा कुनै असर पर्न नदिन सबै पक्ष सजग रहनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले संसद् र मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाबीच समन्वय गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। मानव बेचबिखनजस्ता संवेदनशील विषयमा आयोग र नागरिक समाजले खेलेको भूमिकाको पनि उनले प्रशंसा गरे।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको संरक्षणका लागि सरकार र सुरक्षा निकाय सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले मानव अधिकार संरक्षण र अपराधमुक्त समाज निर्माणका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम का उपआवासीय प्रतिनिधि जुलियन चेभिलार्ड, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल का अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई तथा आयोगकी सदस्य लिली थापा ले पनि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
