काठमाडौं । रवीन्द्र मिश्रलाई पक्राउ गर्ने र हिरासतमा राख्न अनुमति दिने जिल्ला अदालत काठमाडौंविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको छ । आफ्ना पति एवं राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई सरकारले गैरकानुनी थुनामा राखिएको दावी गर्दै सारिका कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी हुन् । मंगलबार दर्ता भएको निवेदनमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
उनले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला अदालत, महान्यायाधीवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएकी छन् । गैरकानुनी रुपमा थुनामा राख्ने उद्देश्यले एकपछि अर्को आरोप थपिएको, अनुसन्धानमा प्रगति नहुदा पनि अदालतले थुनामा म्याद थप्ने अनुमती दिइरहेको भन्दै उनले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न माग गरेकी हुन् ।
कुनै व्यक्ति पक्राउ वा थुनामा परेमा त्यसको कानूनी बैधतामा प्रश्न उठाई अदालतहरूमा दिने निवेदनलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन भनिन्छ । अदालतले पक्राउ परेको व्यक्ति गैरकानूनी थुनामा रहेको ठहर्याएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई अदालतले उच्च प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
