तराईलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग

काठमाडौँ, २९ असार । असारको अन्तिम सातासम्म पनि मधेसका केही जिल्लामा वर्षा नहुँदा रोपाइँ हुन नसकेकामा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँहरुले तराईलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहतका कार्यक्रम गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत) समाजवादीका कृष्णकुमार श्रेष्ठले बारा, पर्सालगायत जिल्लामा खानेपानीको चरम अभाव भएको बताउनुभयो । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वीरगञ्जदेखि जनकपुरसम्म खडेरीका कारण खानेपानी र सिँचाइको अभाव भएको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले पनि तराईका विभिन्न जिल्लामा खडेरी परेको, त्यहाँका नागरिकले पिउने पानी नपाएका र किसानले रोपाइँ पनि गर्न नपाएका बताउनुभयो ।

तराई क्षेत्रमा चापाकल र इनारहरु सुकिरहेकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्लास्थित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरिएकामा त्यसको स्थानीयले विरोध गरेका बताउँदै संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का छिरिङल्हामु लामाले पनि जुम्लाबाट खानेपानी कार्यालय खारेज गर्न नहुने बताउनुभयो । जुम्लाको धौलीगाड बृहत् खानेपानी आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न आयोजनामा आवद्ध निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपाली कांग्रेसकी कान्तिका सेजुवालले पनि कर्णालीका नागरिकलाई विकासमा विभेद गरिएको बताउँदै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरेर त्यहाँका नागरिकप्रति सरकारले अन्याय गरेको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसकी सीताकुमारी रानाले आंशिक प्राध्यापकहरुको विरोध र धर्नाका कारण मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पढाई अवरुद्ध भएको बताउनुभयो ।

उक्त विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रेखा शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले जटिल बनाएको तथा केही अस्पताललाई प्रथम सेवाकेन्द्रको सूचीबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सोही दलकी दुर्गा राईले कास्की जिल्ला मालपोत प्रमुख र भूमि आयोगका प्रमुख नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन भएको आरोप लगाउनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग गठनका लागि आफ्नो दलको पुरानै माग दोहो¥याउनुभयो । उहाँले बोलिसकेपछि उक्त दलका सांसद बैठक कक्षबाट बाहिरिनुभयो ।

संविधानको आधारभूत मर्ममाथि छेडखानी स्वीकार्य हुँदैन : आङ्देम्बे

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले संशोधनको नाममा संविधानको आधारभूत मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र सङ्घीय व्यवस्थामाथि अनावश्यक छेडखानी स्वीकार्य नहुने बताएका छन्

Read More »

चर्को ट्राफिक जरिवाना खारेज तथा सुरक्षित सडकको माग गर्दै अभियान

काठमाडौं । ट्रेड युनियन कांगे्रससँग आबद्ध रहेको नेपाल यातायात मजदुर संघले सरकारले प्रस्ताव गरेको ट्राफिक जरिवाना साथै हालको सडक सुरक्षाको अवस्थालाई लिएर आपत्ति जनाएको छ

Read More »

संविधान संशोधनका नाममा लोकतन्त्र र संघीयतामाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन : आरेन राई

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले संविधान संशोधनका नाममा लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिए विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार

Read More »

९ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज (सोमबार) सुनको मूल्य ९ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुन ९ सय रुपैयाँले घटेर

Read More »

अनधिकृत रूपमा घुम्ती व्यापार गर्न नपाइने

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा अनुमति विना अनधिकृत रूपमा घुम्ती व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पूर्व स्वीकृति नलिई ढुवानी तथा

Read More »

चौबीस घण्टामा दुई हजारभन्दा बढी सवारी चालक कारबाहीमा

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार १७६ जना सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलका प्रवक्ता

Read More »