काठमाडौँ : ‘डेडिकेटेड लाइन’ विवादमा नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासङ्घ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । १७ कात्तिक २०८२ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र मुख्यसचिव सहित बैठकले महासङ्घसँग मौखिक सहमति गरेको थियो ।
छलफलले भुक्तानी महसुल सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति गरेको थियो ।बैठकमा उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबर रकमलाई किस्ताका रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिने सहमति भएको थियो ।
धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा समेत जान पाउने र अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने गरी सहमति भएको जनाइएको छ। सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरावलोकन एवं अन्य बेहोरा उल्लेख गरी पेस गर्न सक्ने सहमति भएको थियो ।
करिब दुई दर्जन उद्योगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ प्रयोग गरेबापत प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । सहमतिपछि रकम बुझाउने उद्योगको लाइन जोडिएको छ ।
