नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको खुलेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको रायसहित सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत बजेट अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीकै इच्छा अनुसार लुकाइएको प्राधिकरण स्रोतहरूले बताएका छन्।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरणमा सीमित तथ्य मात्रै राखिएको छ भने पूर्ण बजेट तथा कार्यक्रम गोप्य राखिएको छ। संघीय सरकारदेखि अधिकांश नियामक निकायहरूले वार्षिक बजेट खुला रूपमा राख्ने प्रचलन भए पनि प्राधिकरणले आफ्नै कर्मचारीलाई समेत शाखाअनुसार टुक्राटुक्रा विवरण मात्र उपलब्ध गराएको छ।
सूचना प्रवाहमा उदार हुनुपर्ने नियामक निकाय पछिल्ला वर्षमा झन् अपारदर्शी अभ्यासतर्फ उन्मुख भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार अध्यक्ष भण्डारी आलोचनात्मक समाचार आएपछि सीसीटिभी फुटेज, गार्ड रजिस्टरसम्म चेक गरी कर्मचारीलाई सोधपुछ गर्ने गर्छन्।
यसअघि पनि सूचना लुकाउने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्राधिकरणको कार्यशैली सुधार्न हस्तक्षेप गरेका थिए। तर अहिले पनि कर्मचारीले आफ्नै संस्थाको पूर्ण बजेट हेर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
टेकपानाले सूचना ऐनअनुसार माग गरेको स्वीकृत बजेटको पूर्णपाठ प्राधिकरणले उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्दै वेबसाइटमा ‘वार्षिक प्रतिवेदन र नियमित विवरण प्रकाशित हुँदै आएको’ भन्दै गोलमटोल जवाफ दिएको छ। तर वार्षिक प्रतिवेदन कात्तिकमा मात्रै प्रकाशन हुने भएकाले चालु वर्षका गतिविधि नागरिकले २०८३ कात्तिकपछि मात्रै थाहा पाउने अवस्था बनेको छ।
प्राधिकरणले हाल सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक विवरणमा सिर्फ टाइप अप्रुभल उपकरण विवरण र आम्दानी–खर्चको सामान्य सारांश छ, तर खर्च कुन शीर्षकमा कति भयो भन्ने जानकारी खुलाइएको छैन।
आर्थिक विवरणअनुसार, प्राधिकरण कोषतर्फ २०८२/८३ का लागि ७८ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ। यसमध्ये ५१ करोड ६९ लाख चालु खर्च र २६ करोड ६६ लाख पुँजीगत खर्च राखिएको छ। तर असोज मसान्तसम्म प्राधिकरणले जम्मा ४ करोड ४६ लाख खर्च गरेको देखिए पनि खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
त्यसैगरी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) तर्फ २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि असोज मसान्तसम्म खर्च भएको रकमसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
विशेषज्ञहरूले नियामक निकायले बजेट तथा कार्यक्रम लुकाउनु सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर बनाउने गम्भीर कदम भएको बताइरहेका छन्।
