काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजश्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक नरहेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री खनालले अमेरिकालगायतका मुलुकहरूको दृष्टान्त दिँदै राजश्व सम्बन्धी केही समस्या भए त्यसलाई समाधान गर्न सोही सम्बन्धी विभागले नै काम गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने स्पष्ट पारे ।
उनले वर्तमान सरकारसँग काम गर्ने समय करिब साढे ३ महिना मात्रै भएको उल्लेख गर्दै त्यस बीचमा आफूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक प्रणालीको विकासमा आफू केन्द्रित हुने समेत बताए ।
अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘मेरो कार्यकाल अव साढे ३ महिना मात्रै बाँकी छ । फागुन २१ गते निर्वाचन भइसकेपछि त म मन्त्री पदमा रहन्न । त्यो भन्दा एक महिना अघि नै निर्वाचन आचार संहिता लागू होला । त्यो बेला पनि आर्थिक सुधारका कामहरू गर्न पाइन्न । त्यो बेलासम्म सुधारका कामहरू गर्नेछु । त्यसैगरी राजश्व अनुसन्धान विभाग अथवा त्यस्तो किसिमको निकाय चाहिँदैन ।
किनभने जब हामी विश्वास निर्माणमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्छौँ भने त्यस्तो अरू निकाय आवश्यक हुँदैन । सरकारी, निजी क्षेत्र वा समुदायमा पनि गलत कारोबार गर्ने केही अवश्य पनि हुन्छन् । त्यसलाई कारबाही गर्ने निकाय सम्बन्धित निकायमा नै हुनुपर्छ । केही मुलुकहरूमा भन्सार सम्बन्धी काम त्यस अन्तर्गतकै निकायले हेर्दछन् ।’
अर्थमन्त्री खनालले आपसी विश्वासमा आधारित प्रणालीको विकास गरेर मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिने बताए । उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर अघि बढ्ने नीति लिएको पनि दोहोर्याए ।
