मुम्बई : अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौता अनिश्चित बनेपछि भारतले निर्यातकहरूका लागि नयाँ बजार खोल्ने र कडा अमेरिकी शुल्कको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले आक्रामक रूपमा वैकल्पिक व्यापार सम्झौताहरू खोजिरहेको छ । वासिङ्टनसँग सम्झौता सुरक्षित गर्ने प्रयासहरू हालसम्म अधुरै रहेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले कर ५० प्रतिशतसम्म बढाएपछि गत अगस्टमा वासिङ्टन र नयाँदिल्लीबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । यसले रोजगारी गुम्ने जोखिम मात्र नबढाई, भारतको उत्पादन र निर्यातको प्रमुख केन्द्र बन्ने दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षामा पनि धक्का पुर्याएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । यही दबाबका कारण भारत आफ्नो सबैभन्दा ठूलो बजार बाहिर द्रुत रूपमा विविधीकरणतर्फ उन्मुख भएको विश्लेषकहरूको धारणा छ ।
भारतले गत वर्ष चारवटा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको वा कार्यान्वयन अघि बढाएको थियो, जसमा बेलायतसँगको एक प्रमुख सम्झौता पनि समावेश छ । यो वर्षहरूमा देखिएको सबैभन्दा तीव्र गतिविधि मानिएको छ । साथै, युरोपेली सङ्घ (इयु), युरेसियन इकोनोमिक युनियन, मेक्सिको, चिली तथा दक्षिण अमेरिकी मर्कोसुर व्यापार समूहसँग नयाँ सम्झौता वा विद्यमान सम्झौता विस्तारका लागि वार्ता भइरहेको छ ।
नयाँदिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तवका अनुसार यी प्रयास सफल भए भारतले ‘लगभग हरेक प्रमुख अर्थतन्त्र’ सँग व्यापार व्यवस्था गर्नेछ । उनले सन् २०२५ लाई व्यापार सम्झौताका लागि अत्यन्त सक्रिय वर्षमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै यसलाई वासिङ्टनबाट पूर्णरूपमा टाढा हुने भन्दा पनि जोखिम फैलाउने रणनीति भएको बताए ।
रुसबाट तेल खरिद रोक्न अमेरिकाले लगाएको दण्डात्मक शुल्कले पनि भारतलाई अन्य बजार विस्तारतर्फ प्रेरित गरेको छ । व्यापार अर्थशास्त्री विश्वजीत धरले यो रणनीति ट्रम्प प्रशासनका कदमहरूको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया भएको र भारतका लागि आफ्नो गन्तव्य विस्तार गर्नु अनिवार्य भइसकेको टिप्पणी गरे ।
यस्ता सम्झौताहरूले करबाट प्रभावित श्रम–गहन क्षेत्रलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । भारतको परिधान निर्यात प्रवर्द्धन परिषद्का अनुसार बेलायतसँगको सम्झौताले आगामी तीन वर्षमा त्यहाँको कपडा निर्यात दोब्बर बनाउन मद्दत गर्नेछ । सम्भावित इयुसँगको सम्झौताबाट अझ ठूलो लाभ हुने अपेक्षा छ । यद्यपि सन् २०२५ को अन्त्यसम्म वार्ता टुङ्ग्याउने समयसीमा चुके पनि भारतीय वार्ताकारहरू आशावादी छन् ।
यसैबीच, जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मेर्जले भारत भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग व्यापार र लगानी सहयोग बढाउने विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । साना सम्झौताहरू पनि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ठानिएका छन् । ओमानसँगको पछिल्लो सम्झौताले मध्यपूर्व र अफ्रिका बजारतर्फ पहुँचको ढोका खोल्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
न्युजिल्यान्डसँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले निर्यात वृद्धिमा सीमित योगदान दिए पनि ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी भित्र्याएको र भारत सम्झौता गर्न इच्छुक छ भन्ने सन्देश दिएको बताइएको छ । यद्यपि केही कृषि उत्पादनमा छुटका कारण किसानहरूमा चिन्ता देखिएको छ ।
अक्टोबरको गिरावटपछि नोभेम्बर २०२५ मा भारतको सामान निर्यात १९ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क छ । इलेक्ट्रोनिक्स र समुद्री उत्पादन निर्यातले यसमा योगदान दिएका छन् । इयु र चीनतर्फ निर्यात बढेको निर्यातक सङ्घका प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन् ।
तर वैकल्पिक बजारले अमेरिकालाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । इन्जिनियरिङ एक्सपोर्ट प्रोमोसन काउन्सिलका अध्यक्ष पङ्कज चढ्ढाले सबैभन्दा ठूलो र आकर्षक बजारमा निर्भरता घटाउन विविधीकरण आवश्यक रहेको बताउँदै ‘आफ्ना सबै अन्डा एउटै टोकरीमा नराख्नु राम्रो हो’ भन्ने भनाइ दोहोर्याए ।
