काठमाडौं । धादिङ–२ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सवारीसाधनमा लगाइँदै आएको कर हटाउन दिएको निर्देशनप्रति धादिङका सबै १३ स्थानीय तहले आपत्ति जनाएका छन् । जिल्लाका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले उक्त निर्देशनलाई स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकालेको हो। साथै, यस विषयमा कडा प्रतिक्रिया जनाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध रहने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। विशेषगरी, संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको एकल अधिकारको प्रयोगमा कुनै अवरोध हुन नहुनेमा जोड दिइएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा सांसद तामाङले दिएको निर्देशन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत चैत ३ गते पठाइएको पत्रलाई स्थानीय सरकारको अधिकार सीमित गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले प्रशासनिक हस्तक्षेपमार्फत स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको बताएका छन्।
उनीहरूले संघीयताको भावना अनुरूप तीनै तहका सरकारबीच आपसी सम्मान, विश्वास र सहकार्य कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। साथै, समन्वय र सहअस्तित्वलाई अझ मजबुत बनाउँदै अघि बढ्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।
यसअघि सांसद तामाङले स्थानीय तहले उठाउँदै आएको सवारी कर हटाउनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। ढुवानीका लागि सडक प्रयोग गरेको आधारमा शुल्क लिन उचित नभएको उनको भनाइ थियो। मलेखुबाट ताल्तीसम्म चल्ने सवारीसाधनबाट कुनै शुल्क नलिन समेत उनले आग्रह गरेकी थिइन् र नियमविपरीत शुल्क उठाए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन्।
