काठमाडौं । विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको चुनौती र रासायनिक मलको अभावका बीच भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाल सरकारको विशेष आग्रहमा सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ११ गतेको बैठकले भारतबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद गर्न नीतिगत स्वीकृति दिएको थियो।
सोही निर्णयअनुसार नेपाल र भारतबीच भएको जीटूजी समझदारीपत्रका आधारमा नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) बीच खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। कृषि सामग्री कम्पनीले आवश्यक परिमाण र मूल्य प्रस्ताव माग गर्दै आरसीएफलाई ‘पर्चेज एक्विजिसन’ पठाएपछि भारतीय कम्पनीले आन्तरिक टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी मूल्य प्रस्ताव नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो।
प्राप्त प्रस्तावमाथि दुवै देशका अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) को भर्चुअल बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले नेपालको वित्तीय अवस्था र उपलब्ध स्रोतलाई ध्यानमा राख्दै पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको थियो।
जेएससीबाट मूल्य र परिमाण स्वीकृत भएसँगै कृषि सामग्री कम्पनीले आरसीएफलाई औपचारिक ‘पर्चेज अर्डर’ तथा कार्यादेश पठाइसकेको छ। हाल भुक्तानी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सम्झौताअनुसार पर्चेज अर्डर प्राप्त भएको १२० दिनभित्र मल आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपालले कृषि कार्यको चापलाई ध्यानमा राख्दै यथाशीघ्र आपूर्तिका लागि भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको छ। भारतीय पक्षले पनि आफ्ना आपूर्तिकर्तासँग समन्वय गरी सकेसम्म छिटो मल नेपाल पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यसैबीच मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ १८ गतेसम्म ३ लाख २९ हजार ६ सय ८९ मेट्रिक टन युरिया आपूर्ति भएको छ, जसमध्ये २ लाख ७५ हजार ९ सय ९३ मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ। हाल सरकारी गोदाममा ८० हजार ९ सय मेट्रिक टन युरिया मौज्दात रहेको छ।
डीएपीतर्फ २ लाख ८ सय ३२ मेट्रिक टन आपूर्ति भएकोमा १ लाख ७४ हजार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ भने हाल ४० हजार ७ सय ६० मेट्रिक टन डीएपी मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राख्दै २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ३ सय मेट्रिक टन मल खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
