काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदबाट पारित गराउने कार्ययोजना तय गरेको छ। शिक्षासचिव चुडामणि पौडेलले विद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि पनि सरकारले उक्त ऐन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संसदबाट पारित गराउने कार्ययोजना तय गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अघि बढेको बताएका हुन्।
मंगलबार सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव पौडेलले उक्त ऐन संसदबाट पारित नभएका कारण विद्यालय शिक्षामा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न नसकिएको स्पष्ट पारे। उनले विद्यालय तहमा देखिएको शिक्षकहरूको दरबन्दीको समस्या पनि उक्त ऐन आएपछि स्वतः हल भएर जाने जिकिर गरे। तीनवटै तहका सरकारबीच शिक्षाको अधिकार बाँडफाँट भएको अवस्थामा यसलाई व्यवस्थित बनाउन सङ्घीय ऐन अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ।
सचिव पौडेलले भने, ‘स्थानीय तहमा शिक्षाको एक किसिमको अधिकार दिइएको अवस्था छ। प्रदेशमा त्यही छ र सङ्घमा पनि छ। यसलाई व्यवस्थित बनाउने भनेको शिक्षा ऐन हो। आउने आर्थिक वर्ष भित्रमा नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन पारित गर्ने हिसाबले मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर अघि बढिसकेको हुँदाखेरी त्यो आएपछि विद्यालय शिक्षासँग रहेका शासकीय सन्दर्भमा, गुणस्तरमा देखिएको समस्याको सन्दर्भमा धेरै विकृतिहरू र शिक्षक म्यानेजमेन्टका सन्दर्भमा देखिएका समस्यालाई त्यसले समाधान गर्छ नै।’
सरकारले उक्त ऐन ल्याउन नसक्दा विद्यालय शिक्षामा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय दुवै समस्या देखिएको सचिव पौडेलले बताए। उनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि पनि तीनवटै तहका सरकारहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
